OPS की स्थिति स्पष्ट करने की मांग पकड़ने लगी जोर
24 Jan 2024Post By :- Lalit Kumar
View :- 105
कांग्रेस ( Congress ) सरकार की ओर से शुरू की गई OPS की स्थिति स्पष्ट करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, पिछले दिनों कृषि विभाग में एक नियुक्ति आदेश में NPS के तहत दी गई नियुक्ति के बाद अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है, इसको लेकर अब प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ( Bhajan Lal Sharma ) से स्थिति स्पष्ट करने की मांग जोर पकड़ने लगी है...
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के आदेश क्रमांक प.12(३)/ वित नियम /2022 दिनांक 19 मई 2022 के अनुसार सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन देय करने का नियम लागू किया गया था इस संबंध में नई सरकार के गठन के बाद पुरानी पेंशन दायरे में आए चार लाख से अधिक कार्मिकों मन में भ्रांति है की नई सरकार का पुरानी पेंशन पर क्या रुख रहेगा , महासंघ को संबंधित संगठनों के पदाधिकारियों ने बार-बार अवगत कराया है कि कर्मचारीयों में OPS को लेकर नई सरकार के रुख की अनभिज्ञता से कर्मचारियों में चिंता का माहौल है तथा कर्मचारी पूर्ण योग से कार्य करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं
कृषि विभाग में नियुक्ति एक आदेश के बाद बढ़ने लगी चिंता
22 जनवरी2024 को कृषि विभाग में कृषि सहायक पद पर 25 कार्मिकों की नियुक्ति सेवा शर्तों में एनपीएस देने का उल्लेख किया गया था लेकिन 22 जनवरी को रात्रि ही संशोधित आदेश में एनपीएस की शर्त को विलोपित कर दिया गया ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को बिना आपके संज्ञान में लाये इस तरह के कृत्य से कर्मचारियों में और भ्रांतियां व्याप्त हो गयी है और OPS स्थिति पर अति भय व्याप्त होना स्वाभाविक है सभी संगठनों के आग्रह पर महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि OPS पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें तथा ऐसे अधिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही करें जिससे सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना ना करना पड़े
महासंघ ने मुख्यमंत्री से की मांग
महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि दिनांक 19 मई 2022 के आदेश पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार का OPS के पक्ष में रुख स्पष्ट करें तथा सभी विभागों को निर्देशित करें इस तरह के अनर्गल आदेश नहीं निकल जाएं , आपके OPS के पक्ष में उद्बोधन से कर्मचारियों में उत्साह का संचार होगा तथा राज्य कर्मचारियों में फैल रही भ्रांतियां का स्पष्ट समाधान होगा तथा कर्मचारी पूर्ण योग से सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सकेंगे
