गेहूं की खरीद पर अतिरिक्त बोनस देगी भजनलाल सरकार,रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश जारी
31 Jan 2024Post By :-
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जयपुर— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने ’राजस्थान कृषक समर्थन योजना’ के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में अभिभाषण पर बहस के जवाब में इस संबंध में घोषणा की थी। इसे लेकर मंत्री ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के किसानों को गेहूं की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रूपए प्रति क्विंटल के साथ 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। उन्हांने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्हांने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रारंभ की है। इससे देशभर में सबसे सस्ता सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों पर योजना के होर्डिंग्स एवं सेल्फी प्वाइंट लगाए जाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की सभी दुकानों पर भौतिक सत्यापन के लिए आइरिस मशीनें स्थापित की जाएं जिससे पात्र लोगों को लाभ लेने में सहूलियत हो।
निःशुल्क होम डिलीवरी
खाद्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वह परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के हों या विशेष दिव्यांगजन हां ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी की जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग उचित मूल्य की दुकान पर आने में असमर्थ हैं उन्हे इससे राहत मिलेगी। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने खाद्य मंत्री को अवगत करवाया कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत पीएम उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को 450 रूपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में इस योजनांतर्गत जनवरी के प्रथम पखवाड़े में 9 लाख 44 हजार 655 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विभाग में स्वीकृत व रिक्त पदों, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं और विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य निगम के अधिकारियों से पॉस एवं आइरिस मशीनों के वितरण एवं अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली।
