जयपुर— प्रदेश में अवैध खनन को लेकर भजनलाल सरकार बडे स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। मामले को लेकर खान विभाग की सचिव आनन्दी ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ 15 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान का संचालन खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से संचालित किया जाएगा। अभियान का संचालन जिला कलक्टर के समन्वय से किया जाएगा और जिला कलक्टर के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति से अवगत कराया जाएगा। खान सचिव आनन्दी ने इसे लेकर सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश से अवैध खनन गतिविधियों को समूल रोक लगाई जानी है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के प्रति मुख्यमंत्री भजन लाल की गंभीरता को इसी से समझा जाना चाहिए कि उन्होंने विभाग की पहली समीक्षा बैठक में ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त व कारगर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ पांच विभागों का संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
खान सचिव ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक अवैध खनन गतिविधियां बजरी और मेसेनरी स्टोन की होती है। इसमें अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परस्पर समन्वय सहयोग से अभियान को सफल बनाया जाना है। वीसी में निर्देश दिए गए कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अविलंब एसआईटी की बैठक आयोजित करावें। पांचों विभाग संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध परिवहन तक ही सीमित ना रह कर अवैध गतिविधि के स्रोत व स्थान को चिन्हित कर कार्यवाही करें ताकि समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। अवैध खनन गतिविधि प्रभावित जिलों के प्रमुख स्थानों को चिन्हित करने को कहा गया है ताकि ऐसे इलाकों में मशीनरी की जब्ती सहित कठोर कार्यवाही की जा सके। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि अभियान के दौरान चुटर-पुटर या फोरी कार्यवाही सहन नहीं की जाएगी अपितु नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी ताकि खनन माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके।
अभियान की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय उदयपुर व स्वयं खान सचिव स्तर पर की जाएगी। अधिकारियों की जबावदेही तय करने के साथ ही किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अभियान के दौरान की गई कार्रवाई को मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के भी निर्देश दिए गए ताकि अवैध खनन गतिविधि करने वालों पर सरकार की सख्ती का संदेश जा सकें। संयुक्त सचिव खान नीतू बारुपाल ने अभियान के दौरान प्रतिदिन सायं 5 बजे की गई कार्रवाई के सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विभाग को खरा उतरना होग। अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस योगेन्द्र सिंह सहवाल ने पीपीटी के माध्यम से रुपरेखा प्रस्तुत की। अतिरिक्त निदेशक माइंस जयपुर बीएस सोढ़ा ने बताया कि सर्वाधिक अवैध गतिविधियां बजरी को लेकर है जिस पर प्रभावी कार्रवाई की जानी है।