सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सुनी जनसमस्याएं
04 Mar 2024Post By :-
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जयपुर— शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर ‘‘सरकार आपके द्वार’’ संयुक्त समाधान शिविर का आयोजन कोटा जिला के रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर में किया गया। शिविर में आमजन की एक-एक समस्या की सुनवाई खुद मंत्री ने करते हुए संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को न केवल समस्या के त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया बल्कि उनसे पूछा कि कब तक समाधान हो जाएगा, उनके बताए अनुसार टाइमलाइन भी शिकायत पत्र पर लिखवाई। प्राप्त सभी समस्याओं को रजिस्टर में दर्ज किया गया जिसे मंत्री स्वयं अपने पास फॉलो अप के लिए रखेंगे। शिविर के अंत में सभी विभागीय अधिकारियों से मंच पर शिविर की प्रगति रिपोर्ट भी सुनी गई। शिविर में पेयजल, विद्युत, सड़क, नाली निर्माण,अतिक्रमण, शिक्षा, पेंशन इत्यादि से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से आई। लगभग 500 प्रकरणों की सुनवाई की गई। संयुक्त समाधान शिविर में आवली रोजड़ी, रंगबाड़ी इत्यादि क्षेत्र के गणपत विहार, मुकुंदरा विहार, ज्ञान सरोवर, हाडोती कॉलोनी, भील बस्ती, विनोबा भावे नगर, बस्ती गणेश नगर आदि क्षेत्रों में पेयजल समस्या की शिकायतें आई। इस पर मंत्री ने अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जहां अमृत योजना अंतर्गत कार्य प्रस्तावित है वहां कार्य स्वीकृति संबंधी सभी तैयारी शीघ्र कर लें और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कार्य शुरू कर दिया जाए। अधिक समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर से पानी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
इन मामलों पर जांच के निर्देश
अजमेर से संबंधित शिक्षा विभाग के एक प्रकरण में शिक्षक द्वारा अमर्यादित व्यवहार की शिकायत पर शिक्षक को एपीओ करने और निलंबन की कार्रवाई के लिए संयुक्त निदेशक शिक्षा को निर्देश दिए। कला शिक्षकों द्वारा मांग पत्र शिक्षा मंत्री को दिया गया जिसमें निशुल्क वितरण के लिए प्राप्त कला शिक्षा की पुस्तकों का वितरण न होने की शिकायत भी की गई। इस पर मंत्री ने प्रोजेक्ट निदेशक समग्र शिक्षा शिक्षा संकुल अविचल चतुर्वेदी को फोन पर वार्ता कर निर्देश दिए कि निशुल्क पुस्तक वितरण मामले की जांच कर रिपोर्ट दें। संयुक्त निदेशक शिक्षा को प्राप्त झालावाड़ क्षेत्र के एक प्रकरण में सितंबर माह का वेतन नहीं मिलने की शिकायत की जिस पर मौके पर ही बिल बनाकर भुगतान संबंधी कार्रवाई शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राशन कार्ड नहीं होने के प्रकरणों की जांच कर पात्रता अनुसार योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए।
