इन विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही भजनलाल सरकार, जारी किए गए निर्देश
29 Jan 2024Post By :-
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जयपुर— प्रदेश के बेरोजगारों के लिए रोजगार से जुडी बडी खबर है। दरअसल प्रदेश की भजनलाल सरकार विभिन्न पदों पर रिक्त पडे पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसे लेकर विधानसभा में चर्चा भी की गई। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जोधपुर में पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जल्द की जाएगी । राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में भू-अभिलेख निरीक्षक के कुल 143 पद स्वीकृत हैं जिनमें 92 पद भरे हुए हैं एवं पटवारी के कुल 425 पद स्वीकृत हैं जिनमें 274 भरे हुए हैं। इससे पहले विधायक बाबूसिंह राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने जोधपुर एवं जोधपुर ग्रामीण में तहसील, पटवार मण्डल तथा भू-अभिलेख क्षेत्रवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रखा। राजस्व मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यरत पटवारियों को एक से अधिक पटवार मण्डल का कार्यभार दिया हुआ है एवं अतिरिक्त कार्यभार दिए गए पटवार मंडलों की जानकारी उन्होंने सदन के पटल पर रखी। राजस्व मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है व रिक्त् पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय- समय पर की जाती रहती है।
किशनगंज होगा टीएसपी क्षेत्र घोषित
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को सदन में आश्वस्त किया कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या वहां की कुल जनसँख्या का 37.44 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस जनसँख्या में बढ़ोतरी संभावित है इसलिए शीघ्र ही सर्वे करवाकर किशनगंज को टीएसपी क्षेत्र में शामिल करने के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। विधायक ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील ‘’सहरिया आदिम जाति क्षेत्र’’ के अन्तर्गत सम्मिलित है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना 19 मई 2018 द्वारा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
