जयपुर— प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को गुरूग्राम में आयोजित कार्यक्रम से अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 1799 करोड़ की लागत के 2 पैकेजेस् का उद्वघाटन किया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं अन्य अधिकारी आरआईसी से विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस उपलक्ष्य में आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अमृतसर-जामनगर इकनोमिक कोरिडोर के विकास से सम्पूर्ण प्रदेश और विशेषकर राज्य के सीमावर्ती जिलों के आर्थिक विकास के नये अवसर खुलेगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिलों की पंजाब और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहरों एवं बंदरगाह से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर पैदा होगे। मार्ग में होटल, रेस्त्रां एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि पिछले 10 वर्षो में देश के सड़क नेटवर्क में बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। दिल्ली-मुम्बई वडोदरा एक्सप्रेस वे और अमृतसर-जामनगर इकनोमिक कोरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को मिला है। इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार जताया।
लगभग 22 हजार 500 करोड़ की लागत से अमृतसर को बंदरगाह शहर जामनगर से जोड़ने वाला 917 किलोमीटर लम्बे 6 लेन एक्सेस नियत्रित अमृतसर जामनगर इकनोमिक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसका लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों से होकर गुजर रहा है। इस परियोजना के 637 किलोमीटर के 23 पैकेज राजस्थान में है। जिनमें से 502 किलोमीटर लम्बाई के 18 पैकेज का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किये जा चुके है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लगभग 53 किलोमीटर लम्बाई के 1799 करोड़ की लागत के 2 पैकेज (डबवाली, सिरसा-पीलीबंगा, हनुमानगढ़) का उद्वघाटन किया। दिया कुमारी ने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी देश के विकास का मूल आधार होती है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिये केन्द्रीय बजट में इस हेतु 11.11 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार तेजी से विकास के लिये प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। बजट में स्टेट रोड़ फंड में 1500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।