जयपुर- प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बीते दिन अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस दौरान प्रदेश की आमजन को उम्मीद थी कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करेगी लेकिन सरकार ने वैट कम करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। जिसके बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ समय से डीलर्स पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की मांग कर रहे है और हमें उम्मीद थी कि भाजपा सरकार बजट में वैट कम करेगी लेकिन मंहगाई की मार झेल रही आमजन , किसानों व पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई राहत नहीं मिली । जबकि विधान सभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने स्वयं इसके संबंध में घोषणा की थी यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पेट्रोल.डीजल के मूल्यों की समिक्षा की जायेगी और उन्होंने इसके संबंध में स्वयं गारण्टी दी थी। परन्तु इस बजट को देखते हुए मोदी की गारण्टी पूर्ण होती नहीं दिख रही है।
एसोसिएशन ने भाजपा सरकार को प्रदेश में पेट्रोल.डीजल पर वैट कम करने को लेकर आंकड़ो सहित ज्ञापन दिया था और स्पष्ट किया था कि यदि सरकार प्रदेश में पेट्रोल.डीजल पर वैट कम करती है तो सरकार को राजस्व में हानि नहीं बल्कि लाभ होगा। इसके संबंच में निजी रूप से वित्त सचिव आदि संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई थी और सरकार ने हमें आश्वस्त कर दिया था कि सरकार द्वारा इसके संबंध में कोई न कोई निर्णय अवश्य लिया जायेगा। परन्तु इस बजट में सरकार द्वारा पेट्रोल.डीजल पर वेट कम नहीं किया गया। इसके संबंध में शीघ्र ही प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बैठक आयोजित कर इसके संबंध में आगामी रणनीति तैयार की जायेगी तथा लोक सभा चुनाव से पूर्व प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप हड़ताल पर चले जायेगे। इसके साथ ही आरपीडीए द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी लोक सभा चुनाव में संचालित होने वाले वाहनों को पेट्रोल.डीजल नही दिया जाएगा।