जेडीए—ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक, ई रिक्शा हेतु 80 पार्किंग स्थल होंगे चिन्हित ,300 ई-बसें खरीदी जायेंगी
28 Feb 2024Post By :-
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जयपुर— जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न एजेण्डों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये। ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक का आयोजन प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा। पूर्व में आयोजित बैठक के विभिन्न एजेण्डों पर चर्चा की गई। जिसमें आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरीटेज द्वारा बताया गया कि ई रिक्शा पार्किंग हेतु 80 स्थानों का चिन्ह्किरण कर उक्त सूची प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) को प्रेषित की गई एवं इनके द्वारा उक्त चिन्ह्किृत स्थानों की फिजीबिलेटी जांच कर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। ई रिक्शा पार्किंग हेतु चिन्ह्ति स्थानों की फिजीबिलेटी जांच हेतु डीटीओ प्रवर्तन (परिवहन विभाग), डीसीपी (ट्रेफिक) एवं उपायुक्त (राजस्व) नगर निगम जयपुर हैरीटेज की एक कमेटी का गठन किया जाकर उक्त कमेटी द्वारा जांच कर ई रिक्शा पार्किंग हेतु चिन्ह्ति स्थानों की अंतिम सूची मोटर व्हिकल एक्ट के तहत जिलाधीश, जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी। बैठक में परिवहन विभाग को पुराने डीजल ऑटो रिक्शों को जब्त करने के लिए कहा गया। बैठक में बताया कि गया कि पुराने डीजल ऑटो रिक्शों को वाहन मालिकों द्वारा वाहन को डी-रजिस्टर हेतु आवेदन करने पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा, जिससे वाहन मालिक को नए वाहन क्रय करने पर नियमानुसार छूट मिलेगी।
ई—बसों की खरीद
बैठक में बताया गया कि जेडीए द्वारा सैटेलाइट बस स्टैंड दिल्ली, सीकर, अजमेर और आगरा रोड पर बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटित की है। जेडीए द्वारा अजमेर रोड बस स्टैंड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया जायेगा एवं अजमेर रोड बस स्टैंड तक पहुॅचने के लिए जेसीटीएसएल द्वारा लॉ-फ्लोर बसों का संचालन किया जायेगा।
जेसीटीएसएल द्वारा बताया गया कि लगभग 300 ई-बसें क्रय की जा रही हैं। जिन्हें बीआरटीएस के साथ - साथ अन्य रूटों पर भी चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त बसों हेतु प्रत्येक मार्ग पर बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन बनाने हेतु लगभग 6-10 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। इस हेतु जेडीए से भूमि आवंटन की मांग की गई। उक्त प्रकरण में जेडीसी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये।
