राज्य सैनिक बोर्ड की 16 वीं बैठक, राज्यपाल ने दिए ये निर्देश
29 Feb 2024Post By :-
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जयपुर— गुरुवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 16 वीं बैठक आयोजित की गई इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र के अलावा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित बड़ी संख्या में सेना और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य में जिला और तहसील स्तर पर "वार मेमोरियल" की स्थापना की जाए। उन्होंने इसके लिए चरणबद्ध रूप कार्य करने और उन्हें इस तरह से तैयार किए जाने की आवश्यकता जताई जिससे लोगों में राष्ट्र भक्ति के भावों का संचार हो सके। राज्यपाल ने पूर्वसैनिकों, वीरांगनाओं औरआश्रितों से सबंधित योजनाओं और निर्णयों पर संवेदनशीलता रखते हुए प्रस्ताव तैयार कर उन पर वित्त, कार्मिक और राज्य के अन्य विभागों द्वारा प्रभावी कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए भी गंभीर होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में पूर्व सैनिकों से जुड़े भूमि संबंधित विवादों के निराकरण के लिए भी गंभीर होकर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल मिश्र ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी दो पुत्रियों के विवाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त 25 हजार रुपए अमलगमेटेड फंड से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल मिश्र ने बैठक में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के नियोजन में आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण, पूर्व सैजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का व्यावहारिक परीक्षण करवाकर नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, प्रस्ताव तैयार कर उन पर कार्यवाही करने और सैनिक कल्याण बोर्ड बैठक हर छह माह में कर लिए गए निर्णयों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के लिए भी निर्देश दिए।
पेंशन में वृद्धि
बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ऐसे पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को जिन्हें अन्य किसी स्त्रोत से पेंशन नहीं मिल रही उनकी पेंशन वृद्धि, ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान घायल परिवार के सदस्य के नियोजन, न्यायालय संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण एवं मॉनिटरिंग, शहीद आश्रितों तथा शौर्य पदक धारकों को नियमानुसार भूमि आवंटन और नकद राशि दिए जाने, शहीद की वीरांगना तथा माता-पिता के साथ एक परिचायक (सहयोगी) को निशुल्क यात्रा आदि के प्रस्ताव तैयार कर उनकी व्यवहारिकता का परीक्षण कर कार्यवाही किए जाने पर सहमति जताई गई। इससे पहले सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भारतीय सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने अग्निवीर योजना, वन रैंक वन रैंक पेंशन आदि को महती बताते हुए कहा कि राज्य सरकार स्तर पर भी इसी तर्ज पर सैनिक कल्याण के कार्य तेजी से किए जाएंगे। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर वार मेमोरियल बनाए जाने, वहां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत करने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सैनिक कल्याण कार्यों, समस्याओं के निदान में आधुनिकीकरण अपनाते हुए कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के एजुकेशन सर्टिफिकेट को मान्य किए जाने पर भी राज्य सरकार स्तर पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी।
