जयपुर— राजस्थान स्टेट गैस ने राज्य में एलएनजी प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाशना आरंभ कर दी है। सचिवालय में खान सचिव आनन्दी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट गैस के संचालक मण्डल की बैठक आयोजित हुई। एलएनजी प्लांट लगने से राज्य में एलएनजी वाहनों की भविष्य की ईंधन मांग को राज्य से ही पूरा किया जा सकेगा। लंबी दूरी के माल वाहनों और माइंनिंग सेक्टर के वाहनों की ईंधन की जरुरत इस एलएनजी ईंधन से भी हो सकेगी। आरएसजीएल की चेयरपर्सन आनन्दी ने कहा कि राजस्थान गैस को अपने कार्यों में विविधिकरण लाने की कार्ययोजना बनानी होगी। सीएनजी और डीपीएनजी वितरण नेटवर्क के साथ ही बायोगैस का उत्पादन कर वितरण और एलएनजी जैसे नए क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। उन्होंने आरएसजीएल के कार्यों की सराहना करते हुए कोटा में घरेलू पाइप लाईन से गैस वितरण व्यवस्था से नए परिवारों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाये। उन्होंने औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्र की नई इकाइयों को सीएनजी-पीएनजी का लाभ और कम लागत की जानकारी देते हुए नए कनेक्शनों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आरएसजीएल के प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य में दो नए सीएनजी स्टेशन लगाने कीे योजना है वहीं फरवरी माह तक प्रदेश में आरएसजीएल द्वारा ओसतन 47390 स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन उपलब्ध कराई गई है जो एक नया रिकार्ड है। आरएसजीएल द्वारा गत वितीय वर्ष में ओसतन 45440 एससीएमडी गैस प्रतिदिन उपलब्ध कराई गई थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तहत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) जयपुर की ओर से इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इन्कम टैक्स) के 77वें बैच के 91 अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय नेशनल सिक्योरिटी मॉड्यूल प्रशिक्षण सोमवार को शुरू हुआ। सीडीटीआई के निदेशक एवं डीआईजी डॉ अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एम.एल. कुमावत एवं विशिष्ट अतिथि प्रिसिंपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स (अन्वेषण) सुधांशु शेखर झा रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आईआरएस अधिकारियों की महत्ती भूमिका है। इन अधिकारियों का कार्यक्षेत्र केवल आयकर संग्रहण तक ही सीमित नहीं है बल्कि टैरर फण्डिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेन्सी जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले धन पर निगाह रखना भी है। विशिष्ट अतिथि झा ने पुलिस प्रशासन व रेवेन्यू सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने पर बल दिया ।